मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण भवन में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे, प्रशासनिक सुधार, निवेश और जनहित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती संबंधी नई नियमावली, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना, बाढ़ मैदान पर्यवेक्षण नियमावली और जन विश्वास संशोधन विधेयक सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
प्राच्य शोध संस्थान का विस्तार
ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास और विस्तार के लिए सोसायटी के गठन को मंजूरी दी गई। संस्थान में योग एवं ध्यान, आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान, ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन, ललित कला, हिंदू अध्ययन एवं दर्शन तथा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र विकसित करने की योजना है।
संपत्तियों के मुद्रीकरण से 92% आय संबंधित एजेंसियों को
उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की संपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है।
जन विश्वास संशोधन विधेयक विधानसभा में आएगा
व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने और कारोबार के अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। इसमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी व प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए नागरिक दंड तथा प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था और अनावश्यक कानूनी प्रावधान हटाने की दिशा में कदम शामिल हैं।
बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियां होंगी नियंत्रित
उत्तराखंड बाढ़ मैदान पर्यवेक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना और जन-धन, संपत्ति तथा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाना है।
विधानसभा के तीसरे सत्र की तारीख मुख्यमंत्री तय करेंगे
उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के वर्ष 2026 के तीसरे सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तारीख और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के लिए नया विधेयक
प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली। प्रस्तावित कानून बढ़ते औद्योगिक विकास, शहरीकरण और आपदाओं से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में राहत
राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों की व्यवस्था बदलेगी
उत्तराखंड वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-1 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में पूर्व में दर्ज निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम किया जाएगा।
215 पदों को एक वर्ष की निरंतरता
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की निरंतरता को एक वर्ष के लिए मंजूरी दी गई। इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं।
हरिद्वार की आवासीय परियोजना को मार्ग चौड़ाई में छूट
हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए निर्धारित नौ मीटर चौड़े मार्ग के स्थान पर उपलब्ध छह मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए तीन मीटर की छूट दी गई।
खसरा संख्या की त्रुटि सुधरेगी
बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि से जुड़े भू-उपयोग परिवर्तन के शासनादेश में दर्ज खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी गई।
साहसी बच्चों को मिलेगा राज्य बाल वीरता पुरस्कार
साहसी और बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।