देहरादून, ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद के अध्यक्ष सुभाष जोशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रदान किया गया जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता एवं क्षमता से संबंधित विनिमयों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों कर्मचारियों के हितों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के संबंध में दिया गया। ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी सात सूत्रीय मांग महामहिम के समक्ष रखी हैं।
इनमें 1 यूजीसी के संबंधित विनिमयों की ऐसी सभी धाराओं की निष्पक्ष संवैधानिक समीक्षा कराई जाए जिसे किसी भी वर्ग के प्रति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भेदभाव की आशंका उत्पन्न होती हो। 2 यह सुनिश्चित किया जाए की उच्च शिक्षण संस्थानों में शिकायत निवारण एवं समानता संबंधी व्यवस्थाओं का उपयोग किसी निर्दोष विद्यार्थी शिक्षक अथवा कर्मचारियों को केवल उसकी जातीय अथवा सामाजिक पहचान के आधार पर अनुचित रूप से प्रताड़ित करने के लिए ना हो। 3 आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी उच्च शिक्षा में समान अवसर छात्रवृत्ति शुल्क सहायता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 4 उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायत की जांच निष्पक्ष प्रमाण आधारित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप की जाए तथा शिकायतकर्ता और आरोपित दोनों के अधिकारों की रक्षा हो। 5 यूजीसी के संबंधित विनिमयों की समीक्षा के लिए शिक्षाविदों विधिवेत्तावो तथा विभिन्न सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधियों से परामर्श लेकर ऐसा संतुलित ढांचा तैयार किया जाए जिसमें सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता दोनों का समुचित संरक्षण हो। 6 सरकार एवं यूजीसी द्वारा स्पष्ट किया जाए कि सामाजिक न्याय की नीतियों का उद्देश्य किसी वर्ग को दोषी अथवा वंचित मनाना नहीं बल्कि वास्तविक रूप से वंचित व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना है। देश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में जाति के आधार पर नहीं योग्यता अवसर की समानता और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर सम्मान की भावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए। अतः ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद पंजीकृत देहरादून की ओर से महामहिम से विनम्र अनुरोध है कि उपर्युक्त विषय का संज्ञान लेते हुए संबंधित मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्याय के साथ संवैधानिक समानता एवं सामान्य वर्ग के नागरिकों के अधिकारों की भी पूर्ण रक्षा हो।
जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रदान करने के लिए परिषद के अध्यक्ष सुभाष जोशी उपाध्यक्ष एसपी पाठक महामंत्री उमा नरेश तिवारी संगठन मंत्री राजकुमार तिवारी, पवन त्रिपाठी आदि कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।